/यसै सल्कन्छ मित्र, असन्तुष्टिको आगो ?

यसै सल्कन्छ मित्र, असन्तुष्टिको आगो ?

सुरेश किरण

राणाकालको त कुरै नगरौं, त्यो बेला नेवार भाषामा लेखेकै आरोपमा महाकवि सिद्धिदास अमात्य, कविकेशरी चित्तधर ‘हृदय’जस्ता भाषानुरागी जेल परे । स्थिति यस्तो थियो कि श्री ३ महाराजको गुणसमेत खस (गोर्खाली) भाषामा गाउनुपर्थ्यो । केही विज्ञको यस्तो पनि तर्क पाइन्छ, सहिद शिरोमणि शुक्रराज शास्त्री जोशी राणाविरोधी आन्दोलनमा लाग्नुको पहिलो कारण आफ्नो भाषामाथि भएको दमन नै हो । उहाँ नेपालभाषा (नेवार) का एक सिद्धहस्त व्याकरणविद् हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेलाका सबै भाषानुरागीमा एउटै विश्वास थियो, राणाको अन्त्य भएपछि जाति, भाषामाथि भइरहेको दमनको पनि अन्त्य हुनेछ । तर, सोचेजस्तो भएन । २००७ सालको क्रान्तिपछि आएका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले मुलुकबारे सोच्ने मौकै पाएनन् । राजनीतिक र दलगत मात्र होइन दाजुभाइको पारिवारिक विवादसमेत पार्टीको एजेन्डा बन्न थालेपछि त्यो व्यवस्था दस वर्ष पनि टिकेन ।

राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफ्नै नेतृत्वमा ‘पञ्चायती व्यवस्था’ नामको ‘बीचवाले’ प्रणाली लागु गरेपछि जाति, भाषा, धर्मको अधिकार लिनु त परै जाओस्‚ त्यसबारे बोल्नुसम्म पनि साम्प्रदायिक दंगा फैलाउनुजत्तिकै अपराध ठानिन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको तीसवर्षे शासनकाल राजनीतिका लागि कालरात्रि नै भए पनि खस नेपाली भाषा, खस पहाडी संस्कृति र खस जातिले मान्ने हिन्दु धर्मका लागि स्वर्णकाल नै भन्दा पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ खडा गर्ने नाममा ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति लागु गरे जसले गर्दा देशभर खस भाषा मात्रै बोल्नुपर्ने, खस भाषामै शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने र अड्डा अदालतमा पनि खस भाषामै बहस–सुनुवाइको प्रथा सुरु भयो ।

खस भाषामाथि अरू भाषाको दबाब नहोस् भन्नाका खातिर गैरखस भाषाहरूको गला रेट्न थालियो । रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको नेपालभाषाको कार्यक्रम ‘जीवन दबू’ २०२२ सालमा झिकियो । त्यसविरुद्ध देशभरका नेवार साहित्यकारले करिब डेढ वर्ष साहित्यिक आन्दोलन चलाए । २०३० सालमा नेपालभाषा र हिन्दी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको समाचार बन्द गरियो । त्यसको केही वर्षपछि नेपालभाषाको एमए तहलाई लोकसेवा आयोगले दिँदै आएको मान्यता पनि खारेज गरियो । पछि उच्चतहमा नेपालभाषा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्यो ।

काठमाडौंमा तीनवटा ठुल्ठूला नाटकघर (राष्ट्रिय नाचघर, राष्ट्रिय सभागृह र राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) छन् तर नेपालभाषाको कार्यक्रम गर्न यी कुनै पनि हल उपलब्ध नहुने । एकपटक ‘सहलह’ भन्ने एउटा भाषिक संस्थाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै सदस्य–सचिव रहनुभएका विजय मल्ललाई नाटक लेखाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हलमा प्रदर्शन गर्ने चाँजो मिलायो ।

चर्चित हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले समेत अभिनय गर्नुभएको उक्त नाटक देखाउन हल त उपलब्ध भयो तर तत्कालीन राष्ट्रिय दैनिक ‘गोरखापत्र’ ले अग्रिम भुक्तानी गर्दा पनि त्यसको विज्ञापन छाप्न मानेन । सरकारको अधीनमा रहेको कुनै पनि हल उपलब्ध नहुने भएपछि नेपालभाषा मंकाः खलःले आफ्नै हल निर्माण गर्ने सामाजिक अभियान चलाउनुपर्‍यो ।

तत्कालीन बहुदलवादी नेताहरूले पञ्चायतको अन्त्यपछि जाति, भाषामाथि भइरहेका यी सबै विभेदको अन्त्य हुने आश्वासन दिए । त्यसैले काठमाडौंका नेवार र जिल्लातिरका जनजाति पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा खुलेरै लागे । नभन्दै २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो । तर, जाति भाषाको सवाल भने सुल्झनुको सट्टा बल्झिन पुग्यो । नेवारहरूले अब विद्यालयमा नेपालभाषा पनि पढाउनुपर्छ भन्ने माग राखे । उता संसदमा भने कक्षा १ देखि १० सम्म संस्कृत भाषालाई अनिवार्य बनाउन हस्ताक्षर अभियान चल्दै थियो । एमालेकै कुनै एक सांसदले चलाएको त्यो अभियानमा महासचिव मदन भण्डारीले समेत हस्ताक्षर गर्नुभयो । तर, कुरा बुझेपछि उहाँलगायत धेरै सभासद्ले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभयो । हस्ताक्षर फिर्ता भए पनि देशका आदिवासी जनजातिको आँखामा उहाँहरूको जुन छवि बन्यो, त्यो भने फिर्ता हुन सकेन ।

नेवारलगायत केही जनजातिले रेडियो नेपालमा विभिन्न भाषाको समाचार प्रसारण गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै थिए, एमालेको अल्पमत सरकार आएपछि ती जम्मै मागलाई कुकुरको पुच्छरमा झुन्ड्याउँदै एकाबिहानै संस्कृत भाषामा समाचार प्रसारण गर्न थालियो । संस्कृत समाचारमा के भनियो‚ त्यो हामीजस्ता सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा त भएन । तर त्यो समाचारबाट प्राप्त सन्देश भने एमालेको बाहुनवादी विचार मात्रै हो भन्ने जनजातिले राम्रै बुझे ।

त्यति नै बेला काठमाडौंको सिडिओ कार्यालय झन् कति साम्प्रदायिक भइदियो भने त्यहाँ गएर कसैले आफ्नै मातृभाषामा संस्था दर्ता गर्न निवेदन हाल्दा कर्मचारीले ‘यसको अर्थ हामी बुझ्दैनौं’ भन्दै संस्थाको नामै उल्था गरी दोस्रो न्वारान गरिदिन्थे । काठमाडौंको मखनस्थित ‘जः सफूकुथि’को नाम उल्था गरी ‘प्रकाश पुस्तकालय’ बनाइदिएकाले साथीहरू रिसाएको मलाई थाहा छ ।

नेपालभाषा मंकाः खलःको सभागृह बनाउन ‘दबूछेँ निर्माण समिति’ बनाइएको थियो । त्यो दर्ता गर्न जाँदा पनि सिडिओ सा’पले आफै पुरेत बनी त्यसलाई ‘नाट्यघर निर्माण समिति’ बनाइदिए । सम्पूर्ण नेवार जातिको आस्थाको ‘दबूछेँ’ रातारात ‘नाट्यघर’मा रूपान्तर भएपछि मंकाः खलःभित्रै बबाल मच्चियो । सबैभन्दा उग्र आगो लगाउने काम त त्यतिबेला भयो जब काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपालभाषा र धनुषा जिविस तथा राजविराज नपामा मैथिली भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने भनी गरिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले ठाडै खारेज गरिदियो ।

२०५६ साल जेठ १८ गते त्यही कालो दिन थियो जुन दिन सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आउनेबित्तिकै देशका तमाम आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायले अब आफ्नो पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्ने भए एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय व्यवस्था नै ल्याउनुपर्छ भनी अन्तिम अठोट गरे । त्यसो त देशमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित आदिको पहिचान सुरक्षित गर्न एकात्मक व्यवस्थाभन्दा संघीय प्रणाली नै उचित हुनेबारे योभन्दा अगाडि नै विचार नआएका होइनन् । जेठ १८ गते त्यो विचारले ठोस आकार ग्रहण गर्‍यो ।

त्यतिबेला माओवादी जनयुद्धले गति समात्नै लागेको थियो । जेठ १८ को घटना उनीहरूका लागि अवसर सावित भयो । पहिचान नपाई पीडित भएका आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको संघीयतासम्बन्धी अमूर्त चाहनालाई आफूले मूर्त बनाइदिने आश्वासन माओवादीले दिन थाल्यो । फलतः यो समुदाय विस्तारै माओवादीतिर आकर्षित भयो । माओवादीका अरू जम्मै विचारप्रति असहमत भए पनि उसको संघीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धताले भने आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायलाई बाँध्यो ।

अहिले केही विज्ञले भन्ने गरेको पाइन्छ, ‘माओवादीले संघीयताको सपना देखाएर जनजातिलाई उचालेको हो ।’ तर यथार्थ के हो भने जनजातिको संघीयताको चाहनालाई माओवादीले सम्बोधन गरेको थियो । त्यही भएर माओवादीप्रति जनजातिको आकर्षण रह्यो । ‘अन्य’ पार्टीले उठाएको भए आकर्षण उता पनि रहन्थ्यो होला । तर ‘अन्य’ हरू अझै पनि संघीयताको सवालमा छलछाम गरिरहेका छन् । केही दिनअघिसम्म पनि संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने प्रपञ्च रचिँदै थियो । तर, हामीले बुझ्नुपर्छ, यतिबेला देशलाई चाहिएको संविधान होइन, संघीयता हो । संविधान त हामीकहाँ धेरैपटक आइसक्यो । संघीयता चाहिँ पहिलोपटक आउँदै छ । अतः संविधान आओस्–नआओस्, संघीयता नआए आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदाय चुप बस्ने छैनन् । जो जस्तोसुकै भ्रममा रहे पनि कृपया यति कुरामा कसैलाई भ्रम नरहोस् । साभार  : इसमाता

295पटक जम्मा पढिएको,1पटक पढिएको आज