/परनिर्भरताको प्रपञ्च : पेट्रोलियमपछि बिजुली !

परनिर्भरताको प्रपञ्च : पेट्रोलियमपछि बिजुली !

यतिखेर लोडसेडिङ फर्किने आशङ्का बाक्लिएको छ । सरकारले केही सहरी क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे अहिले पनि मुलुकै अँध्यारोबाट मुक्त भएको भने होइन । केहीले राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत कटौती नहुनुलाई लोडसेडिङमुक्तिको रुपमा बढाइचढाइ गरिराखेका छन् । त्यो अल्पज्ञानको उपजमात्र हो । तर, लोडसेडिङमा सुधार भने आएकै हो । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ झेलेको दैनिकीले कम्तीमा यसको तालिका हेर्नु परेको छैन । यो कसरी सम्भव भयो ? फेरि लोडसेडिङ बढ्ने कुराहरु बाहिर आइराख्दा यसको अङ्कगणित र औचित्य पनि बहसको विषय बन्नु पर्दछ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यही अवस्था रहने हो भने आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ सुधारको यथाअवस्था सम्भव नहुने बताउन थालेका छन् । उनले विद्युत्को खपत कटौतीका लागि योजनामा राखेको एलइडी बल्ब खरिद र सोलार प्लाण्ट निर्माणमा भएको अवरोधलाई यसको कारणको रुपमा अथ्र्याएका छन् । विभिन्न स्थानमा तयार भएर पनि विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका प्रशारण लाइन र मजफरपुर–ढल्केबर प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिमा देखिएको विलम्वले पनि विद्यत् आपूर्तिको योजना अवरुद्ध भइराखेको अधिकारीहरूको भनाईलाई आधार मान्दा आउँदो हिउँद उर्जा उपभोगका दृष्टिले सहज देखिँदैन ।
उपत्यकाबाहिर अहिले पनि दैनिक ४ घण्टासम्म विद्युत् कटौति छ । प्राधिकरणले उत्पादनका केन्द्रलाई नियमित आपूर्ति दिन सकेको छैन । अहिले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायतका मुख्य औद्योगिक उत्पादनका केन्द्र लोडसेडिङमुक्त छैनन् । विद्युत्को कुल मागमध्ये ७५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा समेटिएको आँकडाका आधारमा यो क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त हुँदा ‘नेपाल’ उज्यालो भएको मान्ने पनि होलान् । तर, उर्जामा जलविद्युत्को योगदान अझै १ प्रतिशतबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । बिजुली आयातमा देखिएको अति आशक्ति, यसको आडमा हात लागेको क्षणिक उज्यालो र वाहवाहीले दिगो उपलब्धि दिन सक्दैन भनेर मैले यसअघ नै लेखिसकेको थिए । जतिखेर यो काम समयको धारविपरीत ठहरिन्थ्यो ।
नेपालमा विद्युत्को माग कति हो भन्नेमै अहिलेसम्म सरकारी निकायको मतैक्यता छैन । निकायपिच्छेका आआफ्नै अनुमान छन् । यसले हाम्रो खाँचो कति हो र पूर्तिका निम्ति कस्ता रणनीति अपनाउनु पर्ने हो भन्ने विषय नै विरोधाभासमा जकेडिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण १ हजार ३ सय मेगावाट मागको आँकडा अघि सार्छ । अर्कातिर उर्जा उत्पादकहरू यसलाई टुकी विस्थापनको परिमाण भन्छन् । अहिले पेट्रोलियम खपतलाई विस्थापित गर्ने हो भने हामीलाई कति विद्युत चाहिएला ? आपूर्तिको एकाधिकार लिएर बसेको निकाय विद्युत् प्राधिकरण नै यसमा स्पष्ट छैन ।
भारतबाटै वर्षेनी सवा खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गरिराखेको अवस्थामा विद्युत्मा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अहिले आन्तरिक उत्पादन ६ सय ५० मेगावाट छ । यो परिमाण हिउँदमा साढे ३ सय मेगावाटमा सीमित हुन्छ । अहिले भारतबाट ४ सय मेगावाट बिजुली आयात भइराखेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । बितेको वर्ष विद्युत् आयातमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यसअघिको वर्ष यो रकम १६ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । विद्युत् उत्पादनका सम्भाव्यता र योजनाको आलापलाई अग्रभागमा राख्दा यो तथ्याङ्कीय धरातललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
विद्युत् आपूर्तिमा भारतप्रतिको भर बढिराखेका बेला हामी कालान्तरमा भारतमै बिजुली निकासी गरेर मनग्गे आर्जन गर्ने तानबाना बुन्दैछौं । भारतले हालै अन्तिम रुप दिएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई हेर्ने हो भने उसले नेपालको जलविद्य्त र यसका सम्भावनालाई आफूमा निहीत तुल्याउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट बुझिन्छ । तर, सरकार र सरकार हाँक्ने नेताहरू बिजुली निकासीको भजनमै मग्न देखिन्छन् । त्यसैमा आत्मरति खोजिराखेका छन् ।
भारतले आफ्नो मुलुकमा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । यो अवस्थामा नेपालको जलसम्पदामा लगानी गर्न भारतबाहेक बाहिरको कुन लगानीकर्ता आउला ? हाम्रो बिजुलीको मुख्य क्रेता भारत हो । भारतबाहेकका अरु मुलुकमा विद्युत् निकासी गर्ने अभिप्रायले यहाँ अन्य मुलुकका लगानीकर्ता आउँदैनन् । आन्तरिक लगानी पर्याप्त छैन । यो अवस्थामा भारतले आफ्नो भाउमा बिजुली उत्पादन र उपभोगको शर्त राख्यो भने अन्यथा नठाने हुन्छ । यस्ता दृष्यावलीले भारतीय बजारलाई लक्षित गरी लगानी योजना बनाइराखेका भारतबाहेकका प्रवद्र्धकहरू पछि हट्ने सम्भावना नै बलियो हुन्छ । चीनले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेतीमा देखाएको उदासिनता यसैको परिणाम होइन भनेर पत्याउनुपर्ने भरपर्दो अर्को आधार छैन । यो हामीले जलस्रोतको उपयोगमा समयसीमालाई चिन्न नसक्नुको परिणाम हो । अबको केही वर्षमा जलविद्युत्को औचित्य नै समाप्त हुन सक्छ ।
अर्कातिर भारतले आफ्नो देशबाट विद्युत निकासीमा सत प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा विद्युत् नियमन आयोगबाट प्रमाणिकरणको प्रावधान राखेको छ । यसले हामी भारतमा पनि प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् किन्न असमर्थ हुने छौं । नेपालको जलविद्युत्मा भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ताको आकर्षण घट्नु, हामी आफ्नो आवश्यकताको उत्पादनमा समेत अरूको मुख ताक्ने अवस्थामा पुग्नु र भारतबाट आयात गर्दा उसकै स्वामित्व र स्वीकृतिप्राप्त निकायको बाध्यात्मक अवस्थाले उर्जामा पनि भारतप्रतिको निर्भरता गहिरिँदै गइराखेको छ ।
जल तथा उर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालका नदीहरूमा ८५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता देखाएको छ । एउटा अर्को प्रतिवेदनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक आर्जन गर्नसक्ने पनि देखाएकै हो । भारतीय लगानीका योजनाहरूमा देखिएको अति विलम्ब र भारतीय नीतिको आलोकमा यी सबै कल्पनमात्र सावित हुने देखिएको छ । भारतीय कम्पनीले ठूलो क्षमताका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायत करीब १० हजार मेगावाटका परियोजना ओगटेर बसेका छन् ।
सरकारले ३ वर्षमा उर्जा सङ्कट समाधान गर्दै १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पु¥याउने उर्जा सङ्कट निवारण कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, पछि १७ हजार मेगावाटको कुरा आयो । यस्ता तथ्याङ्कीय विरोधाभासले अलमलमात्र उत्पादन गरेको छ । यत्रो योजनालाई स्रोत व्यस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा कुनै भरपर्दो गृहकार्य देखिएको छैन । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा २१ खर्ब रुपैयाँ र त्यसका लागि प्रशारण लाइन निर्माणमा त्यत्ति नै रकम चाहिने विज्ञहरूको मत छ । यो रकम अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब २ गुणा हो । यति ठूलो परिमाणको लगानी आह्वान गर्दैमा आउने पनि होइन । लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षण र आयको ग्यारेण्टी खोज्छन् ।
आपूर्तिमा भारतको भर अहिलेका लागि सहज विकल्प भए पनि यसको दीर्घकालीन अभ्यास असहजताको अर्को अध्याय बन्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । बितेको नाकाबन्दीका पहेलीमात्र पनि यसको प्रमाणिकता निम्ति पर्याप्त हुने छन् । अहिले निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमता उपयोगमा आउन नसकेका र विद्युत् खरिद सम्झौताको अभावमा अलपत्र प्रशारण लाइनले के सङ्केत गरिराखेका छन् ? भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिका, अनुपयोगी आपूर्तिका संरचना र विद्युत् आयातमा आत्मरति खोज्ने हाम्रो चालाले भोलिका दिनमा हामीलाई कहाँ पु¥याउला ? यो अहिले अनुमानको पीडादायी विषयमात्र हो । तर, यति भन्न कठिन छैन, आज पेट्रोलियमको आपूर्ति भारतका लागि नेपाललाई गलाउने रणनीतिक औजार बनेको छ, अवस्था यस्तै रहे भोलिका दिनमा यो सूचीमा विद्युत् पनि थपिने दिन टाढा छैन ।

323पटक जम्मा पढिएको,1पटक पढिएको आज